सरकारलाई कोरियाले कोटा दिन मानेन
काठ्मान्डौ
प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सरकारले माग गरेको कोटालाई कोरियाले अस्वीकार गरेको छ । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार कोरिया साना तथा मझौला उद्येाग महासंघ -केएफएसबी) ले एक पत्रमार्फत सरकारलाइ कोटा दिन नमिल्ने जानकारी दिएको हो । प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने आधिकारिक कम्पनी मुनड्रप्सले अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै सरकारले एक पटककका लागि कोटा माग गरेको थियो ।
‘मुनड्रप्सको कामदार छनोट प्रक्रिया पारदर्शी नलागेकाले सरकारलाइ कोटा देउ भनेका थियौं,’ उनले भने- ‘तर उनीहरूले मानेनन् ।’ उनका अनुसार कामदार आदान-प्रदान निजी कम्पनीको सम्झौता भएकाले सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने कोरियाली पक्षले जनाएको छ । ‘पत्रमा हाम्रो नियमअनुसार मिल्दैन भनिएको छ,’ उनले भने । आधिकारिक कम्पनी मुनड्रप्सलाई सरकारले खारेज गरेको हो भने कोटा अन्य राष्ट्रलाइ दिने सम्भावनाको उल्लेख पत्रमा भएको उनको दाबी छ । जवाफमा सरकारले अदालती कारबाहीको पछिल्लो अवस्थाको जानकारीसहित कोटा कायम राख्न आग्रहका साथ पत्र पठाएको छ । ‘हामीले मुनड्रप्सलाई निलम्बनमात्र गरेका हौं खारेज होइन, यसैले कोरियासँग समय मागेका छौंै,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले यस्तो बेहोराको पत्र केएफएसबीलाई पठाएको हो ।
आधिकारिक कम्पनी मुनड्रप्सको छनोट प्रक्रियामा अनियमितता भेटिएको दाबी गर्दै सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि कामदार पठाउने कुरा विवादास्पद बनेको छ । मुनड्रप्सले सरकारको निर्देशन नमानेको, अदालतको फैसलालाई बेवास्ता गरेको अनि सही ढंगले सूचना सम्प्रेषण नगरेको आरोप सरकारले लगाएको थियो । आकर्षक रोजगार गन्तव्यको रूपमा रहेको कोरियामा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने कुरा पटक-पटक विवादास्पद बन्दै आएको छ । यस क्रममा लुम्बिनी ओभरसिज खारेज भएको छ ।
केही साताअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने विषयमा सम्पूर्ण अधिकार श्रम मन्त्रालयलाई दिएको थियो । यसअनुसार मन्त्रालयले कामदार पठाउने पहल सुरु गरेको थियो ।
kornepal-बाट
अनलाईनसमाचार
