हडतालसहित संघर्षका कार्यक्रम स्थगित
ने.क.पा. माओवादीले काठमाडौं र देशका अन्य प्रमुख शहरहरुमा चैत्र १ देखि लगाएको नाकाबन्दी लगायत घोषित अन्य सबै
संघर्षका कार्यक्रमहरू सोमबारदेखि लागु हुने गरी फिर्ता लिएकोछ।
माओवादीका नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले आज आइतबार एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयां दिल्लीमा भएको सात दल- माओवादीको दोस्रो समझदारी अनुरूप विभिन्न राजनितीक दलहरू, नागरिक समाज, पेशागत संगठनहरु र आम जनसमुदायको आग्रहको समेत उच्च कदर गर्दै नाकाबन्दी फिर्ता लिएको जनाएका छन्।
प्रेस-वक्तव्य
१ देशमा लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनको निम्ति नेकपा -माओवादी) र सात राजनीतिक दलहरूबीच गत मंसीर ७ गते सम्पन्न ऐतिहासिक १२-वु“दे समझदारीप्रति दृढ प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै त्यसलाई अझ ठोस र विकसित गर्दै लैजान तथा सामन्ती राजतन्त्र विरोधी संयुक्त आन्दोलनलाई तीव्रता दिन यही चैत्र ६ गते जारी दोश्रो समझदारीको विशिष्ठ राजनीतिक महत्व रहेको र्सवविदितै छ । यी दुवै समझदारीबाट अघि वढ्दै देशमा निरंकुश राजतन्त्रविरोधी साझा नारा, साझा मोर्चा र साझा कार्यक्रम तय गरेर देशव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आ“धीवेहरी सिर्जना गर्न र निर्ःशर्त संविधानसभाको निर्वाचन मार्फ् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यभार पूरा गर्नर् हामी सवै लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई पुनः जोडदार आग्रह गर्दछौं ।
२. हाल देशमा चलिरहेको निरंकुश शाही सत्ता विरोधी आन्दोलनका सवै धारहरूलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गरेर शाही सत्तामाथि निर्ण्ाायक प्रहार गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो । त्यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै ने.क.पा.-माओवादी) र सात राजनीतिक दलहरूवीच समझदारी र सहमति भए वमोजिम सात दलद्वारा घोषित यही चैत्र २४ देखि २७ गते सम्मको देशव्यापी आम हड्ताल, असहयोग आन्दोलन र तथा काठमाडौंकेन्द्रित वृहद् जनपर््रदर्शनहरूलाई हामी पर्ूण्ा रुपले सहयोग र र्समर्थन गर्ने घोषणा गर्दछौं । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा राजतन्त्रविरोधी जनव्रि्रोहको उत्कर्षो दिन चैत्र २४ गते र वहुदलीय व्यवस्था घोषणा गरिएको चैत्र २६ गतेका ऐतिहासिक दिनहरूलाई संयोजन गरेर राखिएको यो संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यक्रमको विशिष्ठ ऐतिहासिक महत्व रहेको स्वतः स्पष्ट छ । (more…)



पहिलो नीतिअन्तर्गत विगतमा आतंककारी गतिविधिमा संलग्न रहेर आत्मसमर्पण गर्नेलाई उनीहरुको स्तर हेरी शिक्षा र रोजगारीको विभिन्न अवसरका साथै अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहयोग दिने मन्त्री थापाले बताउनुभयो । सो नीति अर्न्तर्गत आत्मसर्पण गर्नेको परिचय गोप्य राखी, आर्थिक, भौतिक, कानुनी र सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गराइने जनाइएको छ । त्यसका लागि तनहुँको ढकालटारका साथै राजधानीमा अध्याधुनिक पुनःस्थापना केन्द्र खोलिने मन्त्री थापाले जानकारी गराउनुभयो । हतियारसहित आत्मर्समर्पण गर्नेलाई विगतको भन्दा बढी न्युनतम ५ सयदेखि ५ लाख रुपैयासम्म आर्थिक सहयोग दिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सो नीति अर्न्तर्गत २०६२ साल जेठसम्म आत्मर्समर्पण गरिसक्नेलाई शिक्षा, तालिम र रोजगारीको अवसर दिने गृहमन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापाले बताउनुभयो । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयमा १ करोड रुपैयाँको कोष समेत स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी द्वन्द्व, दैवीप्रकोप, र मानव सिर्जित कारणले विस्थापित भएकाहरुका लागि एकीकृत राष्ट्रिय नीतिको अभाव भएकाले आन्तरिक रुपमा विस्थापितसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति ल्याइएको गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्र संघको मार्गदर्शन र संविधानको मर्मअनुरुप दुवै नीति ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।
अनलाईनसमाचार

